किसी व्यक्ति,व्यवस्था, समाज अथवा संस्था की प्राथमिकताएं उसकी भविष्यदृष्टि की बेहतरीन संकेतक होती हैं। प्राथमिकताएं व्यक्ति अथवा व्यवस्था की विशेषताओं की तरफ संकेत करती हैं ,खूबियों और खामियों के बारे में बताती है। इसलिए व्यक्ति अथवा व्यवस्था का विश्लेषण करते समय उनकी प्राथमिकताओं पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। मीडिया भी मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है । इसलिए मीडिया की प्राथमिकताओं पर दृष्टिपात किए बिना,इसकी दशा -दिशा का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
वर्ष 2011 में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करते समय हमारी दृष्टि अन्ना आंदोलन तक सिमट कर रह जाती है। इस आंदोलन में मीडिया ने व्यवस्था विरोधी भूमिका निभाकर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को प्रकट किया । इस भूमिका के कारण ही मीडिया के प्रति समाज में पनप रहा ‘ विश्वनीयता का संकट’ भी एक हद तक दूर हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अन्ना आंदोलन ने भारत की नई पीढी का राजनीतिक दृष्टि से प्रशिक्षित किया है।आम लोगों को ‘ लोक सम्प्रभुता’ का अहसास दिलाया है।लेकिन इस आंदोलन के कोलाहल में मीडिया से ऐसा बहुत कुछ अनसुना और अनकहा रह गया जो इस नीले ग्रह पर जीवन को बनाए रखने पर बनाए रखने के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। डरबन ‘प्लेटफॉर्म’ एक ऐसा ही घटनाक्रम है,जो मानवीय अस्तित्व और भारतीय भविष्य को निर्णायक रुप से प्रभावित करेगा। हैरत की बात यह है कि इस घटनाक्रम की अनुगूंज मीडियाई गलियारे में नहीं सुनाई पडी। मीडिया की प्राथमिकता से डरंबन ‘प्लेटफॉर्म’ एकसिरे से गायब रहा।
डरबन ‘प्लेटफॉर्म’ जलवायु परिवर्तन की समस्या से सम्बंधित है। इस प्लेटॅफार्म ने पहली बार इस समस्या को वैश्विक स्वीकार्यता प्रदान की है और इस समस्या से लडने के लिए वैश्विक सहभागिता का एक मंच भी उपलब्ध कराया है। दरअसल, पिछले दो दशकों से जलवायु परिवर्तन की पर्यावरणीय समस्या मानव अस्तित्व के समक्ष सबसे बडे संकट के रुप में उभरी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर एक बाध्यकारी प्रारुप तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे । 1997 की क्योटो संधि इस समस्या की समाधान की दिशा में बढाया गया पहला कदम था । यह संधि 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुई। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रमुख कार्बन डाई आक्साईड उत्सर्जक देश 2008 से 2012 के बीच इस गैस का उत्सर्जन घटाकर 1990 के उत्सर्जन स्तर से 5 फीसदी नीचे लाएंगे। अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख उत्सर्जक देशों ने इस संधि को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताकर इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
इन विकसित देशों का तर्क था कि भारत और चीन जैसी उभरती व्यवस्थाओं पर भी क्योटो संधि के प्रावधान समान रुप से लागू किए जाने चाहिए। यह देश प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बजाय किसी देश द्वारा किए जा रहे सम्पूर्ण उत्सर्जन के आधार पर मसौदे के प्रावधान लागू करने की वकालत कर रहे थे । दूसरी तरफ भारत,चीन और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों पर विकसित देशों की तरह पर्यावरणीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के पक्ष में नहीं थी। इन देशों का तर्क था विशाल जनसंख्या के कारण विकासशील देशों का सम्पूर्ण उत्सर्जन अधिक हो सकता है , लेकिन प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन कम है।
इसलिए किसी भी मसौदे के बाध्यकारी प्रावधान सम्पूर्ण उत्सर्जन की बजाय प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर आधारित होने चाहिए।उदाहरण के लिए चीन पिछले पांच सालों में अमेरिका को पिछाडते हुए दुनिया का सबसे बडा उत्सर्जक देश बन गया है , परन्तु वहां पर अब भी प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है। चीन विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 24 फीसदी हिस्सा उत्सर्जित करता है लेकिन उसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मात्र 6 टन है। दूसरी तरफ अमेरिका विश्व का 18 फीसदी कार्बन उत्सर्जित करता है लेकिन वहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 18 टन है। भारत दोनों पैमानों पर अब भी बहुत पीछे है। भारत विश्व का लगभग 6 फीसदी कार्बन उत्सर्जित करता है और यहां पर प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग 1.40 टन है।
विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसी खींचतान के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या से लडने के लिए कोई वैश्विक बाध्यकारी मसौदा नहीं निर्मित हो पा रहा था। आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन सम्बंधी चैथी रिपोर्ट आने के बाद पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर नई बहस छिडी। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की भयावह तस्वीर पेश की गयी थी। और यह भी कहा गया था कि यदि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जल्दी कुछ नहीं किया तो जल्द ही जलवायु परिवर्तन अनुत्क्रमणीय दशा में पहुँच जाएगा। ऐसी स्थिति में संभावित खतरों को रोक पाना असंभव हो जाएगा। एक सर्वस्वीकृत बाध्यकारी मसौदे के निर्माण के लिए समय का दबाव इसलिए भी बढता जा रहा था क्योंकि क्योटो संधि की समयावधि 2012 में खत्म होने वाली थी।
क्योटो संधि का स्थान लेने वाले नवीन सर्वस्वीकृत वैश्विक मसौदे के निर्माण के लिए पिछले 4 वर्षो से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। दिसम्बर महीने में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन अबतक 2007 में बाली में , 2008 में पोजनान में , 2009 में कोपनहेगन में और 2010 में कानकुन में आयोजित किए जा चुके थे। पर्यावरणविदों और पर्यावरणमंत्रियों के इस वैश्विक जमघट में कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। 11 दिसम्बर 2011 में डरबन में आयोजित सम्मेलन में अंततः सफलता हाथ लगी। विश्व के सभी देशों के बीच एक नवीन वैश्विक बाध्यकारी समझौते पर सहमति बन गयी , जिसे डरबन प्लेटफार्म का नाम दिया गया। इस समझौते की सभी शर्तों को अभी मूर्त रुप नहीं दिया जा सका है। समझौता शर्ते 2015 से 2020 के बीच निर्धारित की जाएंगी और यह समझौता 2020 से बाध्यकारी कानून के रुप में अस्तित्व में आ जाएगा।
डरबन ‘प्लेटफॉर्म’ की सर्वाधिक खास बात यह है इसके प्रावधान विकसित और विकाशसील देशों पर समान रुप से प्रभावी होगें। यह इस समझौते का सबसे रहस्यात्मक बिंदु भी है। भारत , चीन जैसे विकाशसील देशों और अमेरिका , कनाडा जैसे विकसित देशों के बीच यह सहमति किस आधार पर बनी है , यह अब भी रहस्य का विषय बना हुआ है।भारत की पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन विकसित देशों का विरोध करते करते सम्मेलन के अंतिम दिन यकायक समझौते के लिए किन शर्तों पर राजी हो गयीं , इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मीडिया तो इस पर पूरी तरह से मौन है। भारत को इस समझौते से क्या मिलने वाला है और भारत का क्या दांव पर लगाया गया है।इसके बारे में सरकारी तंत्र कुछ नहीं बता रहा है। चैथा खंभा मूर्ती की मुद्रा में आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डरबन ‘प्लेटफॉर्म’ भी डंकल प्रस्ताव की तरह भारत के भविष्य को निर्णायक रुप से प्रभावित करेगा। उस समय भी रहस्यात्मक स्थितियों में समझौता किया गया था और आज भी । डंकल प्रस्ताव की कीमत अभी तक 2.5 लाख किसान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। डरबन प्लेटफार्म की कीमत का अंदाजा लगाने के तथ्यों का नितांत अभाव है।
मनोरंजन के मुद्दे पर मीडिया गलाफाड के चिल्ला रहा है और अस्तित्व के मुद्दे पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। मीडिया की प्राथमिकताओं में व्याप्त इस विकृति को देखकर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में विकृत प्राथमिकताओं को लेकर कही जाने वाली एक बहुत ही सुंदर लोककथा की याद आ जाती है।कथा के अनुसार भुखमरी का शिकार एक व्यक्ति एक दुकानदार से गिडगिडाकर अनाज उधार देने की विनती करता है। वह व्यक्ति कहता है कि उसकी जेब में फूटी कौडी नहीं हैं और उसके बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं । अनाज नहीं दिया तो मेरा पूरा परिवार खाए बिना मर जाएगा। उसकी फटेहाल स्थिति देखकर दुकानदार का दिल पसीज गया और उसने महीने भर का ‘राशन-पानी’ उस व्यक्ति को देते हुए चेतावनी दी कि उधारी के तीन रुपयों का चुकता अगली पूर्णिमा तक हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने आभार जताते हुए अगली पूर्णिमा तक पाई-पाई चुकता कर देने का आश्वासन दिया । वह बेबस व्यक्ति अनाज लेकर चलने लगा तो दुकानदार को याद आया कि गांव में बंगाली जादूगर आया है। वह हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है । जादूगरी के कार्यक्रम को देखने के इच्छुक लोगों के लिए उसने आठ आने का प्रवेश शुल्क लगा रखा था। दुकानदार के दिल में पता नहीं कहां से दया के अंकुर फूट आए । उसने आठ आने का सिक्का उस व्यक्ति की तरफ बढाते हुए कहा कि जादूगरी का खेल जरुर देख लेना । ऐसा सिद्धहस्त जादूगर गांव में बार-बार नहीं आता । उस बेबस ने आठ आने का सिक्का अपने हाथों में थाम लिया। जादूगरी की बात सुनते ही वह अपना दुःख दर्द भूल गया ।उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गयी। उसने उत्साहपूर्वक अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा कि इस महाअवसर के प्रति मैं भी पूरी तरह जागरुक हूं । मुझको बहुत पहले ही पता चल गया था कि यह जादूगर हमारे गांव में आने वाला है। इसीलिए मैंने अपनी मजदूरी के तीन रुपए अपने आठ सदस्यीय परिवार को ‘तमाशा’ दिखाने के लिए बचाकर रख लिए थे। मेरा पूरा परिवार पिछले चार दिनों से भूखा है लेकिन मैंने उन तीन रुपयों में से एक पाई भी नहीं खर्च किया और आज जब मुझसे परिवार की हालत नहीं देखी गयी तो मैं आपसे उधार मांगने आ गया । आखिर ऐसी जादूगरी देखने का मौका बार बार थोडे ही आता है, खाना-पीना तो जिंदगी भर लगा रहता है।
आज का मीडिया भी कुछ इसी तरह अपनी विश्वसनीयता की कीमत पर मनोरंजक कार्यक्रम परोस रहा है। छिछले मुद्दे उठा रहा है। भाई, विद्या बालन किस फिल्म में ‘सेक्सी’ भूमिका छोडकर ’चंडिका’ की भूमिका में नजर आएंगी , इस पर विचार प्रतिदिन विचार करने से कितने लोगों की रोटी-दाल प्रभावित होने वाली है। हैरत तब होती है जब इस समाचार को भी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर तीन कॉलम का ‘ स्पेस’ मिल जाता है। जबकि दोहा दौर की वार्ता और किसान सब्सिडी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ की खबर नहीं बना पाता ।
मीडिया को अपनी प्राथमिकता सूची की पुनर्संरचना के लिए पहल करनी चाहिए। अन्यथा अस्तित्वगत मुद्दों के प्रति यह लापरवाही मीडिया से उसका स्वतंत्र अस्तित्व छीन लेगी। वह बाजार का खिलौना और राजनीति का एक मोहरा मात्र बनकर रह जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें